बाढ़ - एक प्रशासन जनित विभीषिका

आज चम्पारण क्या पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका को प्रतिदिन समाचार पत्र के पन्नों और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर देख यही लगता, आखिर क्या हम अभिशापित है, जो प्रकृति हमेशा हम पर कहर बरपाने के लिए तैयार बैठी रहती है या हमें चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए अभिशापित बना दिया है, जिनके शब्दों पर हम विश्वास करते हैं।
वैसे कहने को तो लोग कहते है कि ये प्रकृति जनित परेशानी है, या फिर हम पड़ोसी देश पर जिम्मेवारी डाल कर शांत हो जाते और आज कल तो एक नया राग चीन का भी है। दूसरा राग हम मानव जनित प्रदूषण को मानते हैं। मगर हम बात न करते तो प्रशासन का, उनकी ज़िम्मेदारी का और नतीजा भुगतना आम जनता को पड़ता है।

यदि इतिहास के पन्नों को झाँका जाये तो ये विभीषिका कोई नई नहीं है, हरेक साल उत्तर बिहार की जनता इससे ग्रसित होते रहती है, चाहे वो कोसी नदी के पानी के माध्यम से हो या गंडक के पानी से वो भी 1954 से। इससे निदान पाने के लिए सरकार भी आयोग पर आयोग गठित करती रही। एक केस स्टडी जिसमें हमारे नौकरशाहों को चीन जिसने खुद कभी अपने बाढ़ पर कंट्रोल न कर पाया उसको पढ़ने के लिए भेज दिया जबकि वहीं काम हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा 1854 में ही अपनाया गया, जो कि पूर्ण रूप से करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग था। धीरे-धीरे प्रशासन भी एक गलत नीति के तहत नदियों को बांध के माध्यम से संकरा करती गयी जो उसके प्रवाह के तेजी को बढ़ाते गया। जो और अधिक विनाशकारी होती गयी। जबकि एक समय एक 60000 व्यक्तियों के एक सम्मेलन जिसमें भाभा भी सम्मिलित थे, इस बाढ़ पर कार्य-प्रणाली एक बांध के माध्यम से विकसित की गयी जिसे हमारे नौकरशाहों द्वारा उस प्रोजेक्ट को टाल कर उसका खर्च बढ़ाया गया अंततः उस प्रोजेक्ट को बंद कर चीन और अंग्रेजों के नक्शे कदम पर सिर्फ तात्कालिक उपायों का प्रयोग किया गया जिसमें नदी के किनारे बांध बनाने का उपाय था जिससे वो संकरी होती गयी। इस प्रयोग में प्रत्येक साल बाढ़ का आना चालू रहा परिणाम स्वरूप जनता के नुकसान के भरपाई के नाम पर सरकारी खजाने के लूट का एक माध्यम सा खुल गया।
आज नदी के किनारों को घेरने के नाम पर जो बाढ़ पहले 2.5 मिलीयन हेक्टेयर पर आती थी वो बाढ़ अब 6.8
मिलीयन हेक्टेयर पर आती है, और किनारों की लंबाई दिन प्रतिदिन सरकार, नौकरशाह बढ़ाते ही चले जा रहे। एक वास्तविक उपाय के जगह पैसे के खेल के लिए बिहार को बाढ़ में डुबोना चालू है। इस पैसे के खेल में न सिर्फ नेता बल्कि नौकरशाह, ठेकेदार भी शामिल है, जिन्हें प्रत्येक साल किनारे बनाने के नाम पर टेंडर के अलावे बाढ़ पीड़ितों के मदद के नाम पर मिलने वाली सहायता का भी बंदरबाँट करने का एक लाइसेन्स-सा मिल गया। जिस नदी को हम माँ कहते थे उसे बचपन से ही हमारे दिमाग में किताबों के माध्यम से अभिशाप के रूप में प्रचारित किया गया। सरकारी सिस्टम अपनी असफलताओं को बचपन में किताबें पढ़ा कर छुपाने लगा।
जबकि वहीं नीदरलैंड ने 1993 और 1995 के बाढ़ से सीख लेकर एक दीर्घकालिक योजनाओं पर काम किया जिसका परिणाम Room for the River के रूप में सामने आया जो कि नदियों को उनका प्राकृतिक स्वरूप देते हुए उनका प्रयोग था।
मगर हमारे नौकरशाह तो विदेश सिर्फ पर्यटन के लिए जाते है, वास्तविक परिस्थिति से तो आम जनता को जूझने के लिए छोड़ दिया जाता। आखिर छोड़ा क्यों न जाए, पैसे कमाने का नया मौका जो मिल जाता। एक नजर से देखा जाए तो बाढ़ कभी किनारों के लिए वरदान होती थी, जो दोमट मिट्टी को तट पर लाती थी और उस समय नदियों के किनारे और बांध न हुआ करते थे। जैसे-जैसे प्रशासन ने उस पर बांध इत्यादि के माध्यम से कब्जा करना चालू किया वो भयावह ही होते चली गयी।

पुनः आगमन

बहुत दिनों से मन व्यग्र सा था, लग रहा था पीछे कुछ छुट सा गया है। अपने इतिहास को खंगालना चालू किया तो दिखा कि बहुत कुछ तो पड़ा हुआ है, निर्जीव स्वरूप। बहुत कुछ इनसे किया जा सकता है। यह पुनः आगमन है। चंपारण कि धरती से चंपारण के लिए, पुनः कुछ लिखने को, कुछ देखने को, कुछ सीखने-सिखाने को। और पुनः आगमन का समय इस वर्षा ऋतु से बढ़िया क्या हो सकता, जब एक जगह रहने कर भोजन ग्रहण करने वाले निर्जीव समान पेड़-पौधे भी हर्षित हो।

सब्सिडी : एक सुनहरा ख्वाब गरीबों का

सब्सिडी एक ऐसा शब्द जिसका जिक्र होते ही आँखों के सामने सरकार की विभिन्न योजनायें चलने लगती जिसे गरीबों के लिए बनाया गया है। ऐसी योजना जिससे गरीब लाभान्वित होकर अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने की सोच सकते। लेकिन कहा जाता है कि दूर का ढोल ज्यादा ही सुहावना होता है, उसी प्रकार हमारी सरकार की सब्सिडी वाली योजनाएं भी दूर के ढोल की भाँति ही नजर आती।
जमीन पर जा कर देखने पर समझ आता जिन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए उन्हें तो सब्सिडी का abcd भी नहीं दिखता, उन्हें दिखाएँ जाते है चुनाव पूर्व सपनों की लड़ी। आज कृषि से लेकर रोजगार जहाँ देखे सब्सिडी सिर्फ बड़े लोगों के लिए बनी हुई दिखाई पड़ती। कृषि में देखों तो हमारे सीमांत और भूमिहीन किसानों के नाम पर तो सब्सिडी संबंधी कई योजनाएँ दिखाई तो देती मगर हकीकत में उन्हें उस सब्सिडी का एक कतरा भी नहीं मिल पाता, चाहे वो बीज वितरण हो या चाहे कृषि संबंधी उपस्करों की खरीद, प्रत्येक जगह सिर्फ मध्यम या बड़े किसान ही दिखते जो सब्सिडी का फायदा भी उठाते और अधिकतम मुनाफा कमा लेते। मगर वह छोटा किसान बाजार से बीज खरीदने के लिए बेबस है क्योंकि सरकार द्वारा दिए जाने वाले बीज के हिसाब से न उसके पास खेत है ना ही उपस्करों को खरीदने के लिए वो पैसे जिसका वो बाद में सब्सिडी ले सके।
यह किसान तो बेबस है बाजार के भाव से अपने बीज खरीदने को और बाजार के भाव से उपस्करों को भाड़े पर प्रयोग करने को या बाजार के मजदुर को खेती में प्रयोग करने को, और इन सब के बाद आती है उत्पादन करने के बाद उसे बेचने की बारी। वो उन बड़े किसानों की तरह तो है नहीं जो पैक्स जैसी सरकारी संस्था में बेच सके, न ही इतना बड़ा की वो बड़े शहरों के बाजार में इतने उत्पादन लागत के बावजूद वो अपने उत्पाद बेच सके। वो तो बिना किसी सब्सिडी के खेती करता और अपना उत्पाद भी औने-पौने भाव पर बनिया या नजदीकी बाजार में बेच आता। उसके हाथ आते तो कुछ रेवड़ियाँ जो उसके जीवन यापन के लिए नाकाफी होते होते। वहीँ बड़े किसान सब्सिडी, बड़े शहरों के बाजार, सरकारी एजेंसियों तक पहुँच हरेक जगह फायदे ही लेता फिरता है। हमें शुरू से यहीं सिखाया जाता रहा है यदि सब्सिडी नहीं रहे तो सामान महंगे हो जाएंगे तो हमारे असंख्य छोटे किसानों का क्या जो इनसे प्रतियोगिता भी नहीं रख पाते, आखिर ये कौन सा सरकारी न्याय है जो गरीबों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए हैं।
और यह तो सिर्फ इस सब्सिडी का एकमात्र पहलु है जो हमारे कृषि क्षेत्र से सम्बंधित है, ऐसा तो हरेक क्षेत्र में होता रहा है किसी व्यवसाय से लेकर उद्योग तक। एक तरफ जहाँ छोटे व्यवसायी को सरकार ऋण उच्च ब्याज दर पर देती है, वहीँ बड़े व्यवसायियों को कम दरों पर। एक तरफ जहाँ लघु उद्योग जगह की कमी, पूंजी की कमी, सरकारी मदद की कमी इत्यादि से खत्म हो रहे वहीँ सरकार बड़े उद्योगपतियों को कम ब्याज दर पर पूंजी, कच्चे माल से लिंकेज, कम दर पर ईंधन इत्यादि सुविधा देते रहती है। शायद भारत की यह एक ऐसी कहानी है जिसका जिम्मेदार कोई एक ख़ास पार्टी या नेता नहीं है बल्कि वो सारे पार्टी है जो इसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है जिन्हें छोटे लोगों को तो सहायता देना ख़राब लगता मगर बड़े लोगों को थोड़ा नुकसान होने पर उसकी भरपाई की भी आम जनता के पैसे से गारंटी देता।
शायद देश की अधिकतर जनता काम तो करती है मगर किसी और के लिए, शायद किसी उद्योगपति के लिए, शायद हममें गुलामी की जंजीर इतनी कड़ी बाँधी गयी थी जिससे अभी भी दूर न निकल पाये है। मेरा तो भैया सिर्फ इतना ही कहना है कि सब्सिडी शब्द ही हमारा ज्यादा नुकसान करती आ रही जिसके बहाने सरकारें सिर्फ बड़ों को फायदा पहुंचाते जाती वही छोटों पर अपनी जान की भी आफत बन आई रहती।

क्या हमारा विश्वास इतना कमजोर है?

आज कल जहाँ देखो कभी बाबा लोग के चर्चे तो कभी धर्म के तथाकथित ठेकेदारों के, कभी किसी ख़ास बात को लेकर हंगामा करते तो कभी किसी फ़िल्म में धर्म की विसंगतियों के आलोचना होने पर। ये कभी यह चर्चा न करेंगे की हमारे धर्म में यह गलत हो रहा है तो फ़िल्म ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया की लोगों के बीच फैला अंधविश्वास हटा रही है। इन्हें तो जैसे हमारे देवी-देवताओं ने सिर्फ हंगामा करने के लिए बनाया है। अब लोग कहेंगे कि बाबा को भी सिकुलर(sickular) नाम की बिमारी लग गयी है या बाबा ने भी कहीं धर्म परिवर्तन कर लिया होगा। खैर समझने दो जो उन्हें समझना हो।
हुआ यूँ कि बहुत दिनों से समाचार चैनलों में तो कभी समाचार पत्रों में जहाँ देखो एक ख़ास फ़िल्म को लेकर कुछ लोग हंगामा करते नजर आएँगे। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था फ़िल्म पी. के. की, जिसको लेकर कहीं सिनेमाघर तोड़े जा रहे तो कहीं पोस्टर फाड़े जा रहे तो कहीं उसमें कार्य करने वाले अभिनेता, अभिनेत्री इत्यादि की फ़ोटो जला रहे है। मगर इन तथाकथित ठेकेदारों को यह नहीं की एक बार फ़िल्म तो देख कर कुछ बोले, आखिर फ़िल्म में ऐसा है क्या जो वो इतने भड़के हुए है, उन्हें तो सिर्फ मतलब है समाचार चैनलों में कैसे सुर्खियाँ बने, उन्हें मतलब है सिर्फ इससे की वो कैसे आम जनता के बीच उनके एकमात्र शुभचिंतक बने।
मैं तो पूछना चाहता हूँ इन ठेकेदारों से क्या उनका धर्म इतना कमजोर है, क्या उनका विश्वास इतना कमजोर है जो एक फ़िल्म ने डिगा डाला, और यदि नहीं तो वो फ़िल्म को देखे फिर उसकी आलोचना करें। और जैसा मैंने आज देख कर पाया कि यह फ़िल्म हिन्दू धर्म के विसंगतियों के अलावा अन्य धर्म के विसंगतियों पर भी प्रहार करती नजर आ रही थी, मगर चूँकि हिन्दू एक बहुसंख्यक है तो उसकी विसंगतियाँ भी मुख्यतः दिखाई जाएगी। बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि यह फ़िल्म हमारे रूढ़िवादियों के खिलाफ बोलती है, उन तथा कथित बाबा लोगों की पोल खोलते नजर आती है जो खुद तो ए सी में रहते, मगर अन्धविश्वासी भक्तों को परेशानियाँ झेलने को बोलते।
मैं सोचता था कि हमारे देश के दो स्वामी एक बाबा रामदेव एवं दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी कम से कम कुछ न बोलेंगे और यदि बोलेंगे भी तो सोच समझकर और सही बोलेंगे और इन तथाकथित ठेकेदारों का समर्थन न करेंगे, मगर मालुम न उन्हें भी क्या हुआ कि वो भी बहती मझधार में हाथ धोने चले गए।
शायद इन लोगों को एक वहं हो चला है जैसे जनता हमेशा उन्हीं का पक्ष लेगी, मगर उन्हें यह भी याद रखना चाहिए ये जनता सर पर उठाना तो जानती ही है मगर उतारना भी इसे अच्छी तरह आता है, कहीं ऐसा न हो जाये की जनता उनकी सुनना भी छोड़ दे, शायद रामदेव जी को याद भी रहना चाहिए जो जनता आपके योग के कारण आपको सर आँखों पे बिठाए रखती थी उसे ही आपका नेता की तरह बोलना भी पसंद न था।
अभी भी समय है इन तथाकथित नेताओं के पास कि वो संभल जाएँ अन्यथा जनता भी समय का इन्तेजार ही करती है। जरुरी है इनके लिए कि वो विकास और धर्म में घुस आयीं तमाम विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करें न कि उन विसंगतियों के खिलाफ बोलने वाले को दूर करने का प्रयास करें।

एक मानवीय भूल या पासपोर्ट बनवाने में पुलिस अधिकारियों की चलती मनमानी।

आज फेसबुक खोले ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक फोटो मेरे एक फेसबुकिए मित्र द्वारा शेयर किया हुआ एक फोटो दिखा, जो रक्सौल की एक लड़की पुष्पम पल्लवी का है। जब फोटो के नीचे लिखा संवाद पढ़ा तो मामला समझ में आया। इस मामले को पढ़ते हुए मुझे अपना समय भी याद आ गया, जब मुझे भी कुछ कारणों से पासपोर्ट बनवाना पड़ा था और जब घर पर पुलिस निरीक्षण के लिए आई थी तो उन्होंने मेरे पिता जी से रुपये (घूस) का मांग किया था। उस समय मैं अपनी अभियांत्रिकी की पढ़ाई पूरी कर रहा था और उस समय मेरे सारे सहपाठियों द्वारा भी पासपोर्ट बनवाया गया था जिसमें सबने कुछ न कुछ घूस दिया था और कुछ दोस्तों ने तो चूँकि पासपोर्ट महाराष्ट्र से बनवाया था तो उन्हें दो-दो बार घूस देनी पड़ गयी थी, एक तो महाराष्ट्र में और एक बार अपने घर पर। और यह एक सामान्य सी प्रक्रिया ही बन गयी थी, जिससे मेरे पिताजी को भी घूस की राशि देनी पड़ी। शायद विरोध करते तो मेरा भी फाइल कुछ इसी तरह का बना दिया जाता और मैं उच्च शिक्षा प्राप्त न कर पाता। और यह घटना कहीं और की नहीं बल्कि रक्सौल की ही है। 
कहने को तो सरकार ने बहुत तरह की व्यवस्था बना दी है कि कोई घूस न लेने पाये, मगर यह न बनाया कि कोई घूस दिये बिना कार्य कैसे करवाए, और मजबूरी में कोई करे तो क्या करें, कौन अपने सर पर बदनामी लेने जाए एक झूठ मूठ के केस का।कहने को तो बहुत कहेंगे कि बिहार के पुलिस वाले घूस खाते है, मगर यह कड़वा सच हरेक जगह लागू होता चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र। मगर सरकार के नाक के नीचे हो रही इस जालसाजी को कोई न देखने वाला, जबकि खुद हमारे जन सेवक भी इन बातों को अच्छे तरीके से जानते है।
कहने को तो आज भले ही बिहार की यह पुलिस कह रही की मानवीय भूल है, मगर ये मानवीय भूल हो कैसे गयी वो भी पासपोर्ट जैसे अंतराष्ट्रीय महत्व के कागजात जारी करने में, और यह किसी भी दृष्टि से मानवीय भूल तो लगता नहीं है, क्यूँकि हरेक साल न जाने कितने पासपोर्ट इस थाने में आते होंगे, और न जाने उन पासपोर्ट से कितने ही अधिकारियों का पॉकेट गरम होता होगा जिससे सारे पासपोर्ट बिना कोई खास परेशानी के जारी हो जाते होंगे। शायद पल्लवी पुष्पम और उसके पिता जी ने यह भूल कर दी कि उन्होंने पुलिस को कोई घूस न दी। सरकार भी तो हमारी ऐसी ही है, जो इसे पुलिस द्वारा मानवीय भूल मानते ही उस मामले को रफा-दफा करने में लग जाएगी। मगर शायद पल्लवी पुष्पम के लिए प्रति मानहानी का भी जिम्मेदार है, क्यूँकि कहीं न कहीं उसे कई परेशानियों का शिकार होना पड़ेगा जिसमें मानसिक परेशानी भी शामिल होगा। हो सकता है पल्लवी को अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति का भी अवसर होगा या फिर कंपनी के किसी आवश्यक कार्य के कारण बाहर जाना होगा, मगर इन सरकारी बाबू को इससे क्या, पासपोर्ट का नाम सामने आते ही उनकी आँखों के आगे हरे-हरे नोट जो दिख जाते होंगे।
शायद इस मानहानि का जिम्मेदार सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे, पासपोर्ट से संबन्धित कार्य में घूस खा रही हमारी भारतीय पुलिस भी शामिल है।देखते है, एस॰पी॰ साहब ने तो जांच की बात कह दी, मगर यह जांच कब पूरी होगी पता नहीं, शायद इस जांच के बहाने पल्लवी को बार-बार घर बुलाने के लिए परेशान भी किया जाए, आखिर ऐसा होना भी संभव ही लगता है, क्यूँकि ऐसा बार-बार होने पर पल्लवी की भी मजबूरी हो जाएगी या तो वो अपनी नौकरी छोड़ दे या फिर अपनी शिकायत वापस ले ले। और तब जा कर यह जांच पूरी हो पाएँ।

खुद की जिंदगी में मिठास को तरसते किसान

चम्पारण एक ऐसा जगह जो ना जाने कितने मुख में अपनी मिठास बाँटती होगी, चाहे वो वहाँ की जलेबी में भरे रस से हो या फिर आपके थाली में पड़े खीर के ही माध्यम से । ऐसा मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ गन्ने के किसान बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करते है जो यहाँ के चीनी मिलों में चीनी बनाने के लिए प्रयोग की जाती और यह चीनी मालूम न कितनों की थाली की मिठास बढ़ाती होगी। सिर्फ यहीं तक नहीं हमारे यहाँ होने वाले पर्व-त्यौहार  और शादी वगैरह भी तो है जो ना जाने कितनों को एक दूसरे से मिलाती, नए रिश्तों को आगे बढ़ाती है और अपनी खुशियाँ जाहिर करने का मौका भी देती है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी चम्पारण की जिसका एक प्रमुख फसल गन्ना भी है। मगर अफसोस तो तब होता है जब इन्हीं मिठास भरने वाले किसानों की थाली में दो वक़्त खाने को नसीब न हो, वो भी ऐसे जगह पर जहाँ बड़ी मात्रा में चीनी मिल भी लगे हुए हैं जिसमें नामी गिरामी सार्वजनिक उद्यम हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भी संयंत्र है। शायद आप सोच रहे होंगे की उस क्षेत्र में किसानों की फसल खराब हो गयी हो। तो आपका शक अभी दूर कर दिए करते है, ये किसान तो मारे हुए है सरकारी योजनाओं एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के इन संयंत्रों के।
कहने को तो सरकार ने पुराने चीनी मिल चालु करवा कर गन्ना के किसानों को राहत प्रदान की है, सरकार द्वारा दिखाए जाने वाले आंकड़े कुछ ऐसा ही कहते है जिसके बल पर हम यह भी कहते है की हमारे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मगर शायद हकीकत तो इसके कोसों दूर है। इस साल तो इन किसानों ने इन चीनी मिल की बदौलत गन्ने की खेती ही बंद कर दी। अब शायद आप फिर यह न सोचे की मिल बंद हो गया या फिर हमारे किसान पिछले फसल से बहुत ज्यादा कमा लिए होंगे, जी नहीं यह आपकी गलतफहमी होगी।
सरकार ने कहने को तो इस सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम के माध्यम से चीनी मिल चालू भी करवा दी, गन्ने भी ले लिए और उससे चीनी भी निकल गयी। मगर जब बात आयी किसानों को भुगतान करने की तब यह चीनी मिल यह कहता है कि आप भुगतान की राशि का चीनी ले जाओ मगर भुगतान नहीं मिलेगा। क्या हमारे किसानों ने इसीलिए गन्ने की खेती की थी कि उसे फिर चीनी को किसी साहूकार के यहाँ बेचना पड़े और उसके पीछे समय और पैसा दोनों गवाएँ, और फिर उस चीनी को तो वो क्या उसके परिवार वाले भी अकेले न खा सकते है, या इसलिए कि वो उस भुगतान राशि से प्राप्त आय से अपनी जिंदगी को चलाने के लिए रोजमर्रा के सामान खरीद सके और अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा सके। मगर शायद इन चीनी मिल को चलाने वाले सरकार से उच्च आय प्राप्त अधिकारियों को इससे क्या मतलब, वो तो सिर्फ अपनी ही समझते हैं और अपने स्वप्न में व्यस्त रहते। शायद इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के सरकारी मालिकों ने यह नहीं सोचा था कि चीनी उत्पादन करना ही उनकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बाजार में उसे बेचना भी उनकी जिम्मेदारी हैं, मगर उन्हें बोलने जाये तो कौन, वो तो सरकारी आदमी है। शायद वो यह नहीं समझते की जिन किसानों ने फसल उनको दिया उसकी हरेक आह उसे ही लग रही है। शायद हमारे बिहार सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जिसने चीनी मिलों को खुलवा तो दिया, मगर उस सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम से कभी न पूछा कि चीनी की खपत का क्या, यह कभी नहीं देखा कि किसान को अभी तक भुगतान हुआ या नहीं या क्या कारण है जो इस क्षेत्र के किसान जो कभी गन्ने की खेती पर निर्भर थे उनके खेत खाली पड़े हुए हैं और वो मजदूरी कर रहे। मालुम न कब हमारे किसान भाई इस सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के महामहिमों से अपने हित की कुछ सोच पाएँ।
मैंने सोचा हमारी तथाकथित लोकतंत्र के पांचवें खम्भे के रूप में जाने जानी वाली मीडिया भी इस विषय को छेड़ती मगर उसे विकास या मुलभुत परेशानियों से क्या मतलब वो तो सिर्फ टी.आर.पी. के पीछे पड़ी रहती। उसे इससे क्या मतलब जो मिठाई उसकी थाली में है उसकी मिठास किसी ऐसे ही किसान के खेत से आई है, उसे तो सिर्फ सनसनी पैदा करने वाले खबरों से मतलब है।
शायद हमारी सरकार, मीडिया और ये तथाकथित सार्वजनिक क्षेत्र के महामहिम कब जागेंगे, शायद जब तक वो जागे काफी देर हो चुकी हो और कर्ज चुकाने के लिए हमारे किसान भाइयों की जमीन बिक्री को तैयार हो।