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सोमवार, 12 नवंबर 2012

क्या एक मुद्दे से देश का भला हो सकता है???


आए दिन जब देखो राष्ट्रीय मीडिया में सिर्फ एक ही बात दिखती है: आज एक घोटाले का खुलासा केजरीवालजी करने जा रहे, कल उस घोटाले का खुलासा केजरीवालजी करने जा रहे है| लगता है जैसे भारत, एक आम नागरिक का देश ना हो कर घोटाले का देश हो गया हो, या दुनिया के तमाम घोटालेबाज यही आ गए हो| यह स्थिति बिहार की पुरानी स्थिति के तरह हो गयी है जिसमें बिहार का मतलब एक भ्रस्ट या पिछड़ा हुआ राज्य माना गया| किसी ने यह बताने की जहमत नहीं की कि बिहार को कैसे सुधारा जाए| शायद जब से केजरीवालजी राजनेता की श्रेणी में आए है वो यही काम कर रहे, जो भ्रष्टाचार तो दिखा रहे मगर आम जनता को यह नहीं दिखा रहे की ये भ्रस्टाचार कैसे दूर हो, उल्टा वो तो जनता को यह सलाह देते हुए दिख जाएँगे की बिजली का बिल मत चुकाओ| प्रतिकात्मकरूप से यह सलाह तो अच्छी लगती है, मगर केजरीवालजी को सायद यह समझ नहीं है की यदि सारी जनता यही करने लग जाएगी तो अराजकता का माहौल फैल सकता है| आखिर उन्हें इसकी चिंता हो भी क्यूँ, उन्हे तो राजनेता बनाने का शौक चर्राया हुआ है, चाहे जैसे भी बने, सिस्टम को खराब करके ही सही राज्य तो करेंगे, मगर केजरीवालजी को शायद ये भी याद रखना चाहिए की घोसला गिराना तो आसान होता है मगर बनाना बहुत ही मुश्किल| क्या केजरीवाल जी सिस्टम को बिगाड़कर उसे फिर तुरंत सही कर पाएंगे? यदि हाँ तो कितने दिन में? केजरीवालजी एक सधी हुई संस्था को सुधारना ज्यादा आसान है ना की बिगड़ी हुई संस्था को सुधारना| केजरीवालजी अब आप राजनैतिक पार्टी बनाने जा रहे हो, और हरेक राजनैतिक पार्टी का एक संविधान होता, उसकी कुछ दीर्घकालिक नीतियाँ होती है तो कुछ अल्पकालिक नीतियाँ| मगर आपकी नीतियाँ तो फिलहाल एक ही चीज पर टिकी हुई है जो की भ्रष्टाचार के विरोध पर टिकी है उसको रोकने या किसी और नीतियों से कोई मतलब नहीं जैसे विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा नीति, वित्तीय नीति और इस जैसे कई मुद्दे इस देश मे मौजूद है| मगर इन मुद्दों पर बहस कौन करने जाये? जनता तो सिर्फ भ्रस्टाचार विरोधी अभियान से ही खुश होकर खुशफहमी में वोट डाल देंगे| बाकी का तो भगवान मालिक है| वैसे भी आपके टीम के किसी सदस्य ने ईटीवी बिहार के सेंट्रल हाल नामक कार्यक्रम में ओक्टूबर के महीने में इंटरव्यू दिया था की उनकी टीम लोकतन्त्र को बदलना चाहती है, मगर मालूम नहीं कितने जनता ने वो प्रोग्राम भी देखा होगा| शायद केजरीवालजी के टीम को हमारी परंपराओं पर विश्वास नहीं जिसके फलस्वरूप वो नेता बनने-बनाने का सपना भी देखते हैं| खैर कोई बात नहीं हम जनता तो ठहरे ही मूर्ख|
यहीं तक ही नहीं, इनसे ऐसे लोग जुड़े है जो पैसे के भी भूखे है जैसे भूषण साहब को ही लिया जाए तो उनके बारे में कौन नहीं वाकिफ है की वो कोर्ट में केस कैसे लड़ते है| यही तक नहीं राष्ट्रीय एकता पर तो उनकी सबसे अलग ही राय है, उनका वश चले तो भारत को चीन के सहूलियत के हिसाब से 32 टुकड़ो में बाँट दे, आखिर वो कम्यूनिस्ट जो ठहरे| ये तो रही उनकी विदेश नीति| अब आते है उनके आंतरिक सुरक्षा नीति की बात करने, इनके कुछ लोगों को नक्सली कुछ ज्यादा ही पसंद है जैसे वो इनके भाई-बहन हो| वो देश के नाम पर कोई मारे तो नहीं बोलते मगर एक आतंकवादी या नक्सली मारा जाय तो फिर पूछो ही मत जहां देखो वहाँ प्रदर्शन| शायद ये सत्ता में आते ही पहले नक्सलियों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करेंगे और हमारी सेना को सामूहिक नरसंहार का दोषी| अब आइए इनकी वित्तीय नीति की चर्चा करे, ये तो कहेंगे कि बिजली बिल जितना भी आए, बिना पेमेंट उसे उपयोग करो, और कोई अधिकारी आए तो उसका विरोध ग्रुप में करो, जिससे वो डर जाए और वो आपका कनैक्शन ना काटे|
खैर ये तो रही केजरीवालजी की बात, आइये अब मिले हम लोकतन्त्र के पांचवे खंभे से जिसे देश में मीडिया भी बोला जाता है| अच्छे-अच्छे लोग चाहते है कि काश उनकी फोटो मीडिया में दिखा दी जाती| ये मीडिया छोटे घोटालों की तो बात करती है जो केजरीवालजी द्वारा बताए गए है, मगर उसे कोयला घोटाला या फिर थोरीयम घोटाले से कोई मतलब नहीं है जो देश की ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है या बन सकती है, क्यूंकि इस पर केजरीवालजी ने अपना मुहर जो नहीं लगाया| यहा तक आज-कल जिस स्विस बैंक के काले धन की बात जिसे केजरीवाल जी ने बताया, उसे मीडिया तो बंदर की तरह उछल कर दिखाती है, मगर ये नहीं दिखाती इससे पहले कितने नेताओं ने यह काम किया, शायद केजरीवालजी या उनके सहयोगी मीडिया मैनेजमेंट में ज्यादा निपुण है अपने प्रतियोगी की अपेक्षा| मालूम नहीं क्यूँ ये देश की मीडिया कुछ लोगों की ही सुनती है, बाकी के लोग तो जैसे बेगाने है उनके| शायद उनके नजर में भी देश की जनता/नेता का categorization है, जिसके अनुसार वो समाचार लिखते है| वही जिस मीडिया से अपेच्छित हो की वो पूरे भारत की खबर को लोगों तक पहुंचाएगा, वही वो कुछ खास खबर को ही जनता तक पहुंचा रहा है, जैसे इस देश में घोटाले और केजरीवालजी के सिवा कुछ है ही नहीं| उन जहां देश की और भी सारी समस्या को उजागर करने का,खबर को देश में पहुंचाने इत्यादि का दायित्व है, तो वो सारी दायित्व को भूल कर सिर्फ एक ही जगह लगे है जैसे सारा देश उसी में बसता हो| लगता है जैसे देश की सारी समस्या का समाधान सिर्फ एक ही जगह पेटेंट की हुई हो|
शायद देश की बाकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं| क्या सही में हमें केजरीवाल जी या मीडिया के सुझाए हुए रास्ते पर बिना सोचे समझे कदम रखनी चाहिए जिसमे आम जनता से जुड़े सारे मुद्दे गौण हो गए हो| लगता है हम आम जनता ही कही किसी अंध भक्ति में गौण होते जा रहे, और बाकी अपना उल्लू सीधा कर रहे| क्या सही में एक मुद्दे से देश का भला हो सकता है???

शुक्रवार, 7 सितंबर 2012

प्रोन्नति में आरक्षण : क्या सरकारी कंपनियो को सस्ते दाम में बेचने की तैयारी हैं?


एक तरफ प्राइवेट कंपनी में कार्य और शिक्षा को आधार मान कर प्रोन्नति दी जाती हैं, वही भारत की सरकार द्वारा जाति आधारित प्रोन्नति की तैयारी की जा रही हैं|  सरकार की मंशा निचले जातियो के लोगों को उनका अधिकार दिलाना है जिससे वो अग्रणी जातियो की बराबरी में आ सके| सरकार की प्रोन्नति का यह नियम सायद समानता क अधिकार क खिलाफ भी है जिसमे एक जाती विषेश के लोगों को प्रोन्नति मे आरक्षण दी जा रही है और अन्य जाति के लोगों को नीचता का एहसास दिलाया जाए| यह कदम सामाजिक समरसता के लिए और कार्यस्थली पर सहयोग की भावना के लिए भी नुकसान देह है| एक तरफ अल्पसंख्यखों क अधिकार के लिए तो आयोग है मगर बहुसंख्यखों के अधिकार के लिए कोई आयोग गठित नहीं की जाती| प्रोन्नति मे आरक्षण पाये लोग यदि निरंकुश हो गए तो उनके खिलाफ भी उच्च वर्ग के लोग ना जा सकेंगे क्यूकि आयोग और शासन की भाषा सभी जानते है जिसमे कई बार झूठी शिकायते भी की जाती हैं और उच्च वर्ग को उसका फल भुगतना पड़ता है| जहा तक कार्यस्थली की बात है, वहा दो वर्ग के लोग पैदा होंगे:  एक उच्च वर्ग के लोग जो कार्य मे ज्यादा निपुण होंगे और कंपनियों के कार्यो का अधिक अच्छे तरीके से निसपादन करेंगे और दूसरे निम्न वर्ग जिन्हे हरेक कार्य में आरक्षण दिखाई देगा और वो कम निपुण होंगे | ये दूसरे वर्ग के लोग कम अवधि की विशेषज्ञता के बावजूद भी ऊचे पद पर होंगे जहाँ विशेसज्ञता की बेहद आवश्यकता होती| इस विशेसज्ञता की कमी के कारण निःसंदेह घाटा लगना ही है| और आज कल जहां सिर्फ घोटाले की बात हो रही और सरकारी कंपनियो की अक्षमता के आधार पर विनिवेश की बात हो रही तो आज की कमाऊ कंपनी भी कुछ समय बाद उनही श्रेणी मे आ जाएगी| फिर सरकार वैसे कंपनिओ के विनिवेश की बात करेगी| विनिवेश मे ये सर्व विदित है की कंपनी के भाव बाजार के हिसाब से लगते हैं| कही प्रोन्नति मे आरक्षण उस विनिवेश के करीब तो हमे नहीं ले जा रही जिसमे आज की सरकारी कंपनियो के ऊपर प्राइवेट कंपनी राज करेंगी और उनका मकसद जन कल्याण की बजाय मुनाफा कमाना होगा| यहाँ तक इन सरकारी कंपनियो के पास भू-सम्पदा भी अच्छी ख़ासी होती है जिसका मूल्यांकन उनके वर्तमान बाजार के भाव से तय होती है ना की वर्तमान जमीन के मूल्य से, इस तरह इन कंपनी को एक तरफ ना केवल सस्ते दामो में एक कंपनी मिल जाती बल्कि वो एक अच्छी-खासी भू-सम्पदा की मालिक भी हो जाती| वर्तमान कोयला घोटाले मे आए नाम जैसे SKS Steel, Jindal Steel & Power इत्यादि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड (प्राइवेट कंपनी) से जुड़े है और साथ मे सरकार से भी जुड़े है तो ऐसे हालत मे किसी भी प्राइवेट कंपनी में कार्य करने वाले की एक ही लक्ष्य कंपनी को फायदा पाहुचना ही होता है के लिए काम करते नजर आते है ना की देश के लिए| तो ऐसे हालत में मुझे नहीं लगता वो सरकारी कंपनी के विकास की बात करेंगे जो उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धी हैं| उनका एकमेव लक्ष्य इन कंपनी को नुकसान पहुचाना होता है जिससे वो अधिक से अधिक मार्केट शेयर को पा सके जैसा कोयला घोटाले मे Coal India Ltd को Mozambic में खनन करने को बोल कर किया गया और यहाँ की खदान को प्राइवेट हाथो मे दे दिया गया|
एक तरह से कहे तो प्रोन्नति मे सरकार द्वारा उठाया गया कदम जिस पर आज देश के कुछ प्रतिशत लोग भले ही खुश हो, हमारे ही सर पर कील मारने जैसा है जिसमे ना सिर्फ हमे भविष्य में मूलभूत सुविधा के लिए प्राइवेट कंपनी के ऊपर निर्भर होना होगा वो भी उच्चे दामो में वो भी चंद दिनो की खुशी की बदौलत |