बाढ़ - एक प्रशासन जनित विभीषिका

आज चम्पारण क्या पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका को प्रतिदिन समाचार पत्र के पन्नों और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर देख यही लगता, आखिर क्या हम अभिशापित है, जो प्रकृति हमेशा हम पर कहर बरपाने के लिए तैयार बैठी रहती है या हमें चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए अभिशापित बना दिया है, जिनके शब्दों पर हम विश्वास करते हैं।
वैसे कहने को तो लोग कहते है कि ये प्रकृति जनित परेशानी है, या फिर हम पड़ोसी देश पर जिम्मेवारी डाल कर शांत हो जाते और आज कल तो एक नया राग चीन का भी है। दूसरा राग हम मानव जनित प्रदूषण को मानते हैं। मगर हम बात न करते तो प्रशासन का, उनकी ज़िम्मेदारी का और नतीजा भुगतना आम जनता को पड़ता है।

यदि इतिहास के पन्नों को झाँका जाये तो ये विभीषिका कोई नई नहीं है, हरेक साल उत्तर बिहार की जनता इससे ग्रसित होते रहती है, चाहे वो कोसी नदी के पानी के माध्यम से हो या गंडक के पानी से वो भी 1954 से। इससे निदान पाने के लिए सरकार भी आयोग पर आयोग गठित करती रही। एक केस स्टडी जिसमें हमारे नौकरशाहों को चीन जिसने खुद कभी अपने बाढ़ पर कंट्रोल न कर पाया उसको पढ़ने के लिए भेज दिया जबकि वहीं काम हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा 1854 में ही अपनाया गया, जो कि पूर्ण रूप से करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग था। धीरे-धीरे प्रशासन भी एक गलत नीति के तहत नदियों को बांध के माध्यम से संकरा करती गयी जो उसके प्रवाह के तेजी को बढ़ाते गया। जो और अधिक विनाशकारी होती गयी। जबकि एक समय एक 60000 व्यक्तियों के एक सम्मेलन जिसमें भाभा भी सम्मिलित थे, इस बाढ़ पर कार्य-प्रणाली एक बांध के माध्यम से विकसित की गयी जिसे हमारे नौकरशाहों द्वारा उस प्रोजेक्ट को टाल कर उसका खर्च बढ़ाया गया अंततः उस प्रोजेक्ट को बंद कर चीन और अंग्रेजों के नक्शे कदम पर सिर्फ तात्कालिक उपायों का प्रयोग किया गया जिसमें नदी के किनारे बांध बनाने का उपाय था जिससे वो संकरी होती गयी। इस प्रयोग में प्रत्येक साल बाढ़ का आना चालू रहा परिणाम स्वरूप जनता के नुकसान के भरपाई के नाम पर सरकारी खजाने के लूट का एक माध्यम सा खुल गया।
आज नदी के किनारों को घेरने के नाम पर जो बाढ़ पहले 2.5 मिलीयन हेक्टेयर पर आती थी वो बाढ़ अब 6.8
मिलीयन हेक्टेयर पर आती है, और किनारों की लंबाई दिन प्रतिदिन सरकार, नौकरशाह बढ़ाते ही चले जा रहे। एक वास्तविक उपाय के जगह पैसे के खेल के लिए बिहार को बाढ़ में डुबोना चालू है। इस पैसे के खेल में न सिर्फ नेता बल्कि नौकरशाह, ठेकेदार भी शामिल है, जिन्हें प्रत्येक साल किनारे बनाने के नाम पर टेंडर के अलावे बाढ़ पीड़ितों के मदद के नाम पर मिलने वाली सहायता का भी बंदरबाँट करने का एक लाइसेन्स-सा मिल गया। जिस नदी को हम माँ कहते थे उसे बचपन से ही हमारे दिमाग में किताबों के माध्यम से अभिशाप के रूप में प्रचारित किया गया। सरकारी सिस्टम अपनी असफलताओं को बचपन में किताबें पढ़ा कर छुपाने लगा।
जबकि वहीं नीदरलैंड ने 1993 और 1995 के बाढ़ से सीख लेकर एक दीर्घकालिक योजनाओं पर काम किया जिसका परिणाम Room for the River के रूप में सामने आया जो कि नदियों को उनका प्राकृतिक स्वरूप देते हुए उनका प्रयोग था।
मगर हमारे नौकरशाह तो विदेश सिर्फ पर्यटन के लिए जाते है, वास्तविक परिस्थिति से तो आम जनता को जूझने के लिए छोड़ दिया जाता। आखिर छोड़ा क्यों न जाए, पैसे कमाने का नया मौका जो मिल जाता। एक नजर से देखा जाए तो बाढ़ कभी किनारों के लिए वरदान होती थी, जो दोमट मिट्टी को तट पर लाती थी और उस समय नदियों के किनारे और बांध न हुआ करते थे। जैसे-जैसे प्रशासन ने उस पर बांध इत्यादि के माध्यम से कब्जा करना चालू किया वो भयावह ही होते चली गयी।

धार्मिक स्थल, उसका निर्माण और प्राचीन अवधारणाएँ...

आज कल के समाचार में मंदिरों में व्याप्त भ्रस्टाचार बहुत ही प्रमुखता से भारत के प्रमुख खबरिया चैनलों ने दिखाई। और समय के साथ मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले दान पर भी चर्चा बहुत ही जरुरी थी। आखिर ऐसा क्यों हो गया कि मंदिरों में आज-कल इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, भगवान को भी इन मंदिरों में न छोड़ा गया।
मगर अंत में सबसे अजीबों गरीब बात इस देश की लोकतंत्र के तरह बुराई तो सभी कर लेते मगर कोई भी उस समस्या का समाधान नहीं बताता। तो आइये जाने इतिहास इस दान के बारे में क्या कहता है?

अगर हम प्राचीन वेद, धर्म ग्रन्थ जैसे कि महाभारत, रामायण या गीता इत्यादि को ध्यान से पढ़े तो एक बात सर्वतया है कि उस समय मंदिर का कोई सिद्धांत न था। हाँ ब्राह्मण वर्ग उस समय हुआ करता था, मगर आज के जाति व्यवस्था आधारित नहीं वरन् वर्ण व्यवस्था आधारित जिनको उस समय के समाज में विद्वान, आचार्य इत्यादि कि संज्ञा प्राप्त थी। ये ब्राह्मण राज्य के सलाहकार भी होते थे। इन ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा प्रदान करना, चिकित्सा व्यवस्था को देखना इत्यादि हुआ करता था।  यह सभी कार्य गुरुकुल, आश्रम इत्यादि जगह पर हुआ करते थे।

इन समाज के कल्याण वाली संस्थाओं को चलाने के लिए दान की व्यवस्था होती थी। जिसे उस राज्य का हरेक प्रजा ही नहीं बल्कि राजपरिवार भी मानता था। उस समय यह दान उस व्यवस्था को चलाने के लिए होती थी जिसके अंतर्गत सबको समान शिक्षा का अधिकार, जीवनोपयोगी रोजगार आधारित शिक्षा, समान चिकित्सा व्यवस्था इत्यादि प्राप्त थी। इसमें गुरुकुल में जिस अवस्था में एक गरीब प्रजा के बच्चे रहते थे उसी अवस्था में राजपरिवार के बच्चे भी। कहीं पर दिखावा न होता था। कई जगह तो यह भी व्यवस्था थी की राजकुमारों को उनके नाम से कोई न जाने जिससे सभी समान रूप से उस गुरुकुल में रहे।
ब्राह्मणों के निवास स्थल भी चूंकि उन्हीं आश्रम और गुरुकुल में हुआ करते थे, और वो अपना समय इन जनहितकारी कार्यों में गुजारते थे तो यह दान उनके छात्रों, गुरुकुल के आचार्यों, कर्मचारियों इत्यादि पर खर्च की जाती थी।

मगर समय के साथ हमारी व्यवस्था प्रणाली में इतने गंभीर घाव किए जाने लगे जिसके कारण जाति-व्यवस्था का आगमन हुआ और फिर चालू हुआ धर्म के नाम पर धार्मिक स्थलों का निर्माण। जिसका कोई वास्तविक उपयोग अभी तक नजर नहीं आता दिख रहा सिवा इस बात के की उस धार्मिक स्थलों के बाहर आज के पंडितों की भीड़ सी नजर आती है जो धर्म के नाम पर आए उन मंदिरों में आए लोगों पर टूट पड़ते है। हरेक जगह दान-पात्र नजर आता मगर उसका कोई सुखद उपयोग नजर नहीं आता। मंदिरों के खजाने भरे जा रहे मगर उसका उपयोग कैसे हो वो कोई न जानता। न आम जनता इस पर कोई सवाल खड़े करती है न अपने कमाई के हिस्से का उपयोग देखती है। वो बस अंध-भक्ति में दान किए चली जाती है, भले ही उन पैसों को मंदिर में स्थापित कुछ पंडित कुछ भी कर रहे हो, कोई उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता।
मैं ऐसा न कह रहा कि सारे मंदिर खराब है, इन सब में सबसे आगे बढ़ कर आया एक मंदिर बिहार की राजधानी पटना का हनुमान मंदिर है जो इस दान के पैसे का उपयोग लोगों की कम दर पर चिकित्सा में कर रहा। मगर ऐसे तो बिरले ही मिलेंगे।

आज जरूरत है हमारे धर्म के लोगों को मंदिर की व्यवस्था समझने की और अपने पैसों के सदुपयोग की। क्या हम जो दान मंदिर में कर रहे क्या वो सुरक्षित हाथों में है या उस पैसे का सदुपयोग जन कल्याण में हो रहा या सिर्फ कुछ न्यासी और पंडितों के परिवार के पेट-पूजन के लिए हो रहा।
पैसा आपका है, हम तो सिर्फ यही कहेंगे पुराने समय की तरह जब मंदिर नहीं हुआ करते थे, अपने घर में भगवान की व्यवस्था कीजिये उन पर कुछ समर्पित कीजिये और साल के अंत में किसी गरीब के कल्याण में उस अर्जित रकम को लगा दीजिये। इस तरह मालूम न कितनों का भला हो जाए। हम पुनः गुरुकुल की व्यवस्था तो नहीं कर सकते मगर एक गरीब को जरूर पढ़ा सकते या उसका इलाज करा सकते है।

एक मानवीय भूल या पासपोर्ट बनवाने में पुलिस अधिकारियों की चलती मनमानी।

आज फेसबुक खोले ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक फोटो मेरे एक फेसबुकिए मित्र द्वारा शेयर किया हुआ एक फोटो दिखा, जो रक्सौल की एक लड़की पुष्पम पल्लवी का है। जब फोटो के नीचे लिखा संवाद पढ़ा तो मामला समझ में आया। इस मामले को पढ़ते हुए मुझे अपना समय भी याद आ गया, जब मुझे भी कुछ कारणों से पासपोर्ट बनवाना पड़ा था और जब घर पर पुलिस निरीक्षण के लिए आई थी तो उन्होंने मेरे पिता जी से रुपये (घूस) का मांग किया था। उस समय मैं अपनी अभियांत्रिकी की पढ़ाई पूरी कर रहा था और उस समय मेरे सारे सहपाठियों द्वारा भी पासपोर्ट बनवाया गया था जिसमें सबने कुछ न कुछ घूस दिया था और कुछ दोस्तों ने तो चूँकि पासपोर्ट महाराष्ट्र से बनवाया था तो उन्हें दो-दो बार घूस देनी पड़ गयी थी, एक तो महाराष्ट्र में और एक बार अपने घर पर। और यह एक सामान्य सी प्रक्रिया ही बन गयी थी, जिससे मेरे पिताजी को भी घूस की राशि देनी पड़ी। शायद विरोध करते तो मेरा भी फाइल कुछ इसी तरह का बना दिया जाता और मैं उच्च शिक्षा प्राप्त न कर पाता। और यह घटना कहीं और की नहीं बल्कि रक्सौल की ही है। 
कहने को तो सरकार ने बहुत तरह की व्यवस्था बना दी है कि कोई घूस न लेने पाये, मगर यह न बनाया कि कोई घूस दिये बिना कार्य कैसे करवाए, और मजबूरी में कोई करे तो क्या करें, कौन अपने सर पर बदनामी लेने जाए एक झूठ मूठ के केस का।कहने को तो बहुत कहेंगे कि बिहार के पुलिस वाले घूस खाते है, मगर यह कड़वा सच हरेक जगह लागू होता चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र। मगर सरकार के नाक के नीचे हो रही इस जालसाजी को कोई न देखने वाला, जबकि खुद हमारे जन सेवक भी इन बातों को अच्छे तरीके से जानते है।
कहने को तो आज भले ही बिहार की यह पुलिस कह रही की मानवीय भूल है, मगर ये मानवीय भूल हो कैसे गयी वो भी पासपोर्ट जैसे अंतराष्ट्रीय महत्व के कागजात जारी करने में, और यह किसी भी दृष्टि से मानवीय भूल तो लगता नहीं है, क्यूँकि हरेक साल न जाने कितने पासपोर्ट इस थाने में आते होंगे, और न जाने उन पासपोर्ट से कितने ही अधिकारियों का पॉकेट गरम होता होगा जिससे सारे पासपोर्ट बिना कोई खास परेशानी के जारी हो जाते होंगे। शायद पल्लवी पुष्पम और उसके पिता जी ने यह भूल कर दी कि उन्होंने पुलिस को कोई घूस न दी। सरकार भी तो हमारी ऐसी ही है, जो इसे पुलिस द्वारा मानवीय भूल मानते ही उस मामले को रफा-दफा करने में लग जाएगी। मगर शायद पल्लवी पुष्पम के लिए प्रति मानहानी का भी जिम्मेदार है, क्यूँकि कहीं न कहीं उसे कई परेशानियों का शिकार होना पड़ेगा जिसमें मानसिक परेशानी भी शामिल होगा। हो सकता है पल्लवी को अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति का भी अवसर होगा या फिर कंपनी के किसी आवश्यक कार्य के कारण बाहर जाना होगा, मगर इन सरकारी बाबू को इससे क्या, पासपोर्ट का नाम सामने आते ही उनकी आँखों के आगे हरे-हरे नोट जो दिख जाते होंगे।
शायद इस मानहानि का जिम्मेदार सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहे, पासपोर्ट से संबन्धित कार्य में घूस खा रही हमारी भारतीय पुलिस भी शामिल है।देखते है, एस॰पी॰ साहब ने तो जांच की बात कह दी, मगर यह जांच कब पूरी होगी पता नहीं, शायद इस जांच के बहाने पल्लवी को बार-बार घर बुलाने के लिए परेशान भी किया जाए, आखिर ऐसा होना भी संभव ही लगता है, क्यूँकि ऐसा बार-बार होने पर पल्लवी की भी मजबूरी हो जाएगी या तो वो अपनी नौकरी छोड़ दे या फिर अपनी शिकायत वापस ले ले। और तब जा कर यह जांच पूरी हो पाएँ।

क्या एक मुद्दे से देश का भला हो सकता है???

आए दिन जब देखो राष्ट्रीय मीडिया में सिर्फ एक ही बात दिखती है: आज एक घोटाले का खुलासा केजरीवालजी करने जा रहे, कल उस घोटाले का खुलासा केजरीवालजी करने जा रहे है| लगता है जैसे भारत, एक आम नागरिक का देश ना हो कर घोटाले का देश हो गया हो, या दुनिया के तमाम घोटालेबाज यही आ गए हो| यह स्थिति बिहार की पुरानी स्थिति के तरह हो गयी है जिसमें बिहार का मतलब एक भ्रस्ट या पिछड़ा हुआ राज्य माना गया| किसी ने यह बताने की जहमत नहीं की कि बिहार को कैसे सुधारा जाए| शायद जब से केजरीवालजी राजनेता की श्रेणी में आए है वो यही काम कर रहे, जो भ्रष्टाचार तो दिखा रहे मगर आम जनता को यह नहीं दिखा रहे की ये भ्रस्टाचार कैसे दूर हो, उल्टा वो तो जनता को यह सलाह देते हुए दिख जाएँगे की बिजली का बिल मत चुकाओ| प्रतिकात्मकरूप से यह सलाह तो अच्छी लगती है, मगर केजरीवालजी को सायद यह समझ नहीं है की यदि सारी जनता यही करने लग जाएगी तो अराजकता का माहौल फैल सकता है| आखिर उन्हें इसकी चिंता हो भी क्यूँ, उन्हे तो राजनेता बनाने का शौक चर्राया हुआ है, चाहे जैसे भी बने, सिस्टम को खराब करके ही सही राज्य तो करेंगे, मगर केजरीवालजी को शायद ये भी याद रखना चाहिए की घोसला गिराना तो आसान होता है मगर बनाना बहुत ही मुश्किल| क्या केजरीवाल जी सिस्टम को बिगाड़कर उसे फिर तुरंत सही कर पाएंगे? यदि हाँ तो कितने दिन में? केजरीवालजी एक सधी हुई संस्था को सुधारना ज्यादा आसान है ना की बिगड़ी हुई संस्था को सुधारना| केजरीवालजी अब आप राजनैतिक पार्टी बनाने जा रहे हो, और हरेक राजनैतिक पार्टी का एक संविधान होता, उसकी कुछ दीर्घकालिक नीतियाँ होती है तो कुछ अल्पकालिक नीतियाँ| मगर आपकी नीतियाँ तो फिलहाल एक ही चीज पर टिकी हुई है जो की भ्रष्टाचार के विरोध पर टिकी है उसको रोकने या किसी और नीतियों से कोई मतलब नहीं जैसे विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा नीति, वित्तीय नीति और इस जैसे कई मुद्दे इस देश मे मौजूद है| मगर इन मुद्दों पर बहस कौन करने जाये? जनता तो सिर्फ भ्रस्टाचार विरोधी अभियान से ही खुश होकर खुशफहमी में वोट डाल देंगे| बाकी का तो भगवान मालिक है| वैसे भी आपके टीम के किसी सदस्य ने ईटीवी बिहार के सेंट्रल हाल नामक कार्यक्रम में ओक्टूबर के महीने में इंटरव्यू दिया था की उनकी टीम लोकतन्त्र को बदलना चाहती है, मगर मालूम नहीं कितने जनता ने वो प्रोग्राम भी देखा होगा| शायद केजरीवालजी के टीम को हमारी परंपराओं पर विश्वास नहीं जिसके फलस्वरूप वो नेता बनने-बनाने का सपना भी देखते हैं| खैर कोई बात नहीं हम जनता तो ठहरे ही मूर्ख|

यहीं तक ही नहीं, इनसे ऐसे लोग जुड़े है जो पैसे के भी भूखे है जैसे भूषण साहब को ही लिया जाए तो उनके बारे में कौन नहीं वाकिफ है की वो कोर्ट में केस कैसे लड़ते है| यही तक नहीं राष्ट्रीय एकता पर तो उनकी सबसे अलग ही राय है, उनका वश चले तो भारत को चीन के सहूलियत के हिसाब से 32 टुकड़ो में बाँट दे, आखिर वो कम्यूनिस्ट जो ठहरे| ये तो रही उनकी विदेश नीति| अब आते है उनके आंतरिक सुरक्षा नीति की बात करने, इनके कुछ लोगों को नक्सली कुछ ज्यादा ही पसंद है जैसे वो इनके भाई-बहन हो| वो देश के नाम पर कोई मारे तो नहीं बोलते मगर एक आतंकवादी या नक्सली मारा जाय तो फिर पूछो ही मत जहां देखो वहाँ प्रदर्शन| शायद ये सत्ता में आते ही पहले नक्सलियों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करेंगे और हमारी सेना को सामूहिक नरसंहार का दोषी| अब आइए इनकी वित्तीय नीति की चर्चा करे, ये तो कहेंगे कि बिजली बिल जितना भी आए, बिना पेमेंट उसे उपयोग करो, और कोई अधिकारी आए तो उसका विरोध ग्रुप में करो, जिससे वो डर जाए और वो आपका कनैक्शन ना काटे|

खैर ये तो रही केजरीवालजी की बात, आइये अब मिले हम लोकतन्त्र के पांचवे खंभे से जिसे देश में मीडिया भी बोला जाता है| अच्छे-अच्छे लोग चाहते है कि काश उनकी फोटो मीडिया में दिखा दी जाती| ये मीडिया छोटे घोटालों की तो बात करती है जो केजरीवालजी द्वारा बताए गए है, मगर उसे कोयला घोटाला या फिर थोरीयम घोटाले से कोई मतलब नहीं है जो देश की ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है या बन सकती है, क्यूंकि इस पर केजरीवालजी ने अपना मुहर जो नहीं लगाया| यहा तक आज-कल जिस स्विस बैंक के काले धन की बात जिसे केजरीवाल जी ने बताया, उसे मीडिया तो बंदर की तरह उछल कर दिखाती है, मगर ये नहीं दिखाती इससे पहले कितने नेताओं ने यह काम किया, शायद केजरीवालजी या उनके सहयोगी मीडिया मैनेजमेंट में ज्यादा निपुण है अपने प्रतियोगी की अपेक्षा| मालूम नहीं क्यूँ ये देश की मीडिया कुछ लोगों की ही सुनती है, बाकी के लोग तो जैसे बेगाने है उनके| शायद उनके नजर में भी देश की जनता/नेता का categorization है, जिसके अनुसार वो समाचार लिखते है| वही जिस मीडिया से अपेच्छित हो की वो पूरे भारत की खबर को लोगों तक पहुंचाएगा, वही वो कुछ खास खबर को ही जनता तक पहुंचा रहा है, जैसे इस देश में घोटाले और केजरीवालजी के सिवा कुछ है ही नहीं| उन जहां देश की और भी सारी समस्या को उजागर करने का,खबर को देश में पहुंचाने इत्यादि का दायित्व है, तो वो सारी दायित्व को भूल कर सिर्फ एक ही जगह लगे है जैसे सारा देश उसी में बसता हो| लगता है जैसे देश की सारी समस्या का समाधान सिर्फ एक ही जगह पेटेंट की हुई हो|

शायद देश की बाकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं| क्या सही में हमें केजरीवाल जी या मीडिया के सुझाए हुए रास्ते पर बिना सोचे समझे कदम रखनी चाहिए जिसमे आम जनता से जुड़े सारे मुद्दे गौण हो गए हो| लगता है हम आम जनता ही कही किसी अंध भक्ति में गौण होते जा रहे, और बाकी अपना उल्लू सीधा कर रहे| क्या सही में एक मुद्दे से देश का भला हो सकता है???