सब्सिडी : एक सुनहरा ख्वाब गरीबों का

सब्सिडी एक ऐसा शब्द जिसका जिक्र होते ही आँखों के सामने सरकार की विभिन्न योजनायें चलने लगती जिसे गरीबों के लिए बनाया गया है। ऐसी योजना जिससे गरीब लाभान्वित होकर अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने की सोच सकते। लेकिन कहा जाता है कि दूर का ढोल ज्यादा ही सुहावना होता है, उसी प्रकार हमारी सरकार की सब्सिडी वाली योजनाएं भी दूर के ढोल की भाँति ही नजर आती।
जमीन पर जा कर देखने पर समझ आता जिन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए उन्हें तो सब्सिडी का abcd भी नहीं दिखता, उन्हें दिखाएँ जाते है चुनाव पूर्व सपनों की लड़ी। आज कृषि से लेकर रोजगार जहाँ देखे सब्सिडी सिर्फ बड़े लोगों के लिए बनी हुई दिखाई पड़ती। कृषि में देखों तो हमारे सीमांत और भूमिहीन किसानों के नाम पर तो सब्सिडी संबंधी कई योजनाएँ दिखाई तो देती मगर हकीकत में उन्हें उस सब्सिडी का एक कतरा भी नहीं मिल पाता, चाहे वो बीज वितरण हो या चाहे कृषि संबंधी उपस्करों की खरीद, प्रत्येक जगह सिर्फ मध्यम या बड़े किसान ही दिखते जो सब्सिडी का फायदा भी उठाते और अधिकतम मुनाफा कमा लेते। मगर वह छोटा किसान बाजार से बीज खरीदने के लिए बेबस है क्योंकि सरकार द्वारा दिए जाने वाले बीज के हिसाब से न उसके पास खेत है ना ही उपस्करों को खरीदने के लिए वो पैसे जिसका वो बाद में सब्सिडी ले सके।
यह किसान तो बेबस है बाजार के भाव से अपने बीज खरीदने को और बाजार के भाव से उपस्करों को भाड़े पर प्रयोग करने को या बाजार के मजदुर को खेती में प्रयोग करने को, और इन सब के बाद आती है उत्पादन करने के बाद उसे बेचने की बारी। वो उन बड़े किसानों की तरह तो है नहीं जो पैक्स जैसी सरकारी संस्था में बेच सके, न ही इतना बड़ा की वो बड़े शहरों के बाजार में इतने उत्पादन लागत के बावजूद वो अपने उत्पाद बेच सके। वो तो बिना किसी सब्सिडी के खेती करता और अपना उत्पाद भी औने-पौने भाव पर बनिया या नजदीकी बाजार में बेच आता। उसके हाथ आते तो कुछ रेवड़ियाँ जो उसके जीवन यापन के लिए नाकाफी होते होते। वहीँ बड़े किसान सब्सिडी, बड़े शहरों के बाजार, सरकारी एजेंसियों तक पहुँच हरेक जगह फायदे ही लेता फिरता है। हमें शुरू से यहीं सिखाया जाता रहा है यदि सब्सिडी नहीं रहे तो सामान महंगे हो जाएंगे तो हमारे असंख्य छोटे किसानों का क्या जो इनसे प्रतियोगिता भी नहीं रख पाते, आखिर ये कौन सा सरकारी न्याय है जो गरीबों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए हैं।
और यह तो सिर्फ इस सब्सिडी का एकमात्र पहलु है जो हमारे कृषि क्षेत्र से सम्बंधित है, ऐसा तो हरेक क्षेत्र में होता रहा है किसी व्यवसाय से लेकर उद्योग तक। एक तरफ जहाँ छोटे व्यवसायी को सरकार ऋण उच्च ब्याज दर पर देती है, वहीँ बड़े व्यवसायियों को कम दरों पर। एक तरफ जहाँ लघु उद्योग जगह की कमी, पूंजी की कमी, सरकारी मदद की कमी इत्यादि से खत्म हो रहे वहीँ सरकार बड़े उद्योगपतियों को कम ब्याज दर पर पूंजी, कच्चे माल से लिंकेज, कम दर पर ईंधन इत्यादि सुविधा देते रहती है। शायद भारत की यह एक ऐसी कहानी है जिसका जिम्मेदार कोई एक ख़ास पार्टी या नेता नहीं है बल्कि वो सारे पार्टी है जो इसी तर्ज पर आगे बढ़ रही है जिन्हें छोटे लोगों को तो सहायता देना ख़राब लगता मगर बड़े लोगों को थोड़ा नुकसान होने पर उसकी भरपाई की भी आम जनता के पैसे से गारंटी देता।
शायद देश की अधिकतर जनता काम तो करती है मगर किसी और के लिए, शायद किसी उद्योगपति के लिए, शायद हममें गुलामी की जंजीर इतनी कड़ी बाँधी गयी थी जिससे अभी भी दूर न निकल पाये है। मेरा तो भैया सिर्फ इतना ही कहना है कि सब्सिडी शब्द ही हमारा ज्यादा नुकसान करती आ रही जिसके बहाने सरकारें सिर्फ बड़ों को फायदा पहुंचाते जाती वही छोटों पर अपनी जान की भी आफत बन आई रहती।

प्रोन्नति में आरक्षण : क्या सरकारी कंपनियो को सस्ते दाम में बेचने की तैयारी हैं?

एक तरफ प्राइवेट कंपनी में कार्य और शिक्षा को आधार मान कर प्रोन्नति दी जाती हैं, वही भारत की सरकार द्वारा जाति आधारित प्रोन्नति की तैयारी की जा रही हैं|  सरकार की मंशा निचले जातियो के लोगों को उनका अधिकार दिलाना है जिससे वो अग्रणी जातियो की बराबरी में आ सके| सरकार की प्रोन्नति का यह नियम सायद समानता क अधिकार क खिलाफ भी है जिसमे एक जाती विषेश के लोगों को प्रोन्नति मे आरक्षण दी जा रही है और अन्य जाति के लोगों को नीचता का एहसास दिलाया जाए| यह कदम सामाजिक समरसता के लिए और कार्यस्थली पर सहयोग की भावना के लिए भी नुकसान देह है| एक तरफ अल्पसंख्यखों क अधिकार के लिए तो आयोग है मगर बहुसंख्यखों के अधिकार के लिए कोई आयोग गठित नहीं की जाती| प्रोन्नति मे आरक्षण पाये लोग यदि निरंकुश हो गए तो उनके खिलाफ भी उच्च वर्ग के लोग ना जा सकेंगे क्यूकि आयोग और शासन की भाषा सभी जानते है जिसमे कई बार झूठी शिकायते भी की जाती हैं और उच्च वर्ग को उसका फल भुगतना पड़ता है| जहा तक कार्यस्थली की बात है, वहा दो वर्ग के लोग पैदा होंगे:  एक उच्च वर्ग के लोग जो कार्य मे ज्यादा निपुण होंगे और कंपनियों के कार्यो का अधिक अच्छे तरीके से निसपादन करेंगे और दूसरे निम्न वर्ग जिन्हे हरेक कार्य में आरक्षण दिखाई देगा और वो कम निपुण होंगे | ये दूसरे वर्ग के लोग कम अवधि की विशेषज्ञता के बावजूद भी ऊचे पद पर होंगे जहाँ विशेसज्ञता की बेहद आवश्यकता होती| इस विशेसज्ञता की कमी के कारण निःसंदेह घाटा लगना ही है| और आज कल जहां सिर्फ घोटाले की बात हो रही और सरकारी कंपनियो की अक्षमता के आधार पर विनिवेश की बात हो रही तो आज की कमाऊ कंपनी भी कुछ समय बाद उनही श्रेणी मे आ जाएगी| फिर सरकार वैसे कंपनिओ के विनिवेश की बात करेगी| विनिवेश मे ये सर्व विदित है की कंपनी के भाव बाजार के हिसाब से लगते हैं| कही प्रोन्नति मे आरक्षण उस विनिवेश के करीब तो हमे नहीं ले जा रही जिसमे आज की सरकारी कंपनियो के ऊपर प्राइवेट कंपनी राज करेंगी और उनका मकसद जन कल्याण की बजाय मुनाफा कमाना होगा| यहाँ तक इन सरकारी कंपनियो के पास भू-सम्पदा भी अच्छी ख़ासी होती है जिसका मूल्यांकन उनके वर्तमान बाजार के भाव से तय होती है ना की वर्तमान जमीन के मूल्य से, इस तरह इन कंपनी को एक तरफ ना केवल सस्ते दामो में एक कंपनी मिल जाती बल्कि वो एक अच्छी-खासी भू-सम्पदा की मालिक भी हो जाती| वर्तमान कोयला घोटाले मे आए नाम जैसे SKS Steel, Jindal Steel & Power इत्यादि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड (प्राइवेट कंपनी) से जुड़े है और साथ मे सरकार से भी जुड़े है तो ऐसे हालत मे किसी भी प्राइवेट कंपनी में कार्य करने वाले की एक ही लक्ष्य कंपनी को फायदा पाहुचना ही होता है के लिए काम करते नजर आते है ना की देश के लिए| तो ऐसे हालत में मुझे नहीं लगता वो सरकारी कंपनी के विकास की बात करेंगे जो उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धी हैं| उनका एकमेव लक्ष्य इन कंपनी को नुकसान पहुचाना होता है जिससे वो अधिक से अधिक मार्केट शेयर को पा सके जैसा कोयला घोटाले मे Coal India Ltd को Mozambic में खनन करने को बोल कर किया गया और यहाँ की खदान को प्राइवेट हाथो मे दे दिया गया|
एक तरह से कहे तो प्रोन्नति मे सरकार द्वारा उठाया गया कदम जिस पर आज देश के कुछ प्रतिशत लोग भले ही खुश हो, हमारे ही सर पर कील मारने जैसा है जिसमे ना सिर्फ हमे भविष्य में मूलभूत सुविधा के लिए प्राइवेट कंपनी के ऊपर निर्भर होना होगा वो भी उच्चे दामो में वो भी चंद दिनो की खुशी की बदौलत |